गोवा मेडिकल कॉलेज के पोस्ट‑ग्रेजुएट सीटों के कोटा नियमों को नई मंजूरी

गोवा राज्य सरकार ने शुक्रवार को गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) की पोस्ट‑ग्रेजुएट (PG) सीटों के कोटा वितरण के विस्तृत नियमों को आधिकारिक रूप से अनुमोदित कर लिए। इस निर्णय ने कई सालों से चल रहे स्थानीय छात्रों, अभिरुचि समूहों और मेडिकल संस्थानों के बीच के टकराव को एक अस्थायी समाधान प्रदान किया है।

कबीनेट ने यह स्पष्ट किया कि कुल PG सीटों में से 50 % को गोवा के निवासी (डॉमीसाइल) छात्रों को सुरक्षित किया जाएगा, जबकि शेष 50 % को केंद्रीय मेरिट, अंन्य राज्य के उम्मीदवार और अ‑रिज़र्वेड वर्गों में बाँटा जाएगा। इसके अलावा, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के लिये अलग से कोटा निर्धारित किया गया है, जिसका अनुपात कुल सीटों का 15 % होगा।

यह नियमावली पिछले पाँच वर्षों में कोटा वितरण की अभूतपूर्व अस्पष्टता को दूर करने के लिये तैयार की गई थी। उस दौरान गोवा के कई मेडिकल aspirants ने यह दावा किया था कि राज्य‑डोमिसाइल पहलू को लेकर उन्हें अक्सर असमानता का सामना करना पड़ता है, जबकि बाहरी उम्मीदवारों को ‘ओपन क्वालिटी’ के तहत अधिक लाभ मिलता था। अब इस नियम के तहत प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये राज्य स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक वार्षिक प्रवेश बैठक में विस्तृत कट‑ऑफ अंक, आरक्षण प्रतिशत और चयन मानदंड प्रकाशित करे।

व्यवस्थापकीय दृष्टि से यह कदम प्रशंसनीय है, किन्तु इसके कार्यान्वयन में संभावित जटिलताएँ भी स्पष्ट हैं। प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि कई चिकित्सकीय प्रशिक्षण संस्थानों ने अभी तक इस नई संरचना के लिये आवश्यक सॉफ़्टवेयर अपडेट नहीं किया है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में तकनीकी बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य‑स्थानीय छात्रों को अतिरिक्त प्रतीक्षा अवधि और नई डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जो उनके शैक्षणिक योजना में अनावश्यक देरी का कारण बन सकता है।

विरोधी दलों ने इस नियम को “सिर्फ कागजी औपचारिकता” कह कर खाली निकाला है, यह दर्शाते हुए कि वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता, समयबद्धता और पारदर्शिता को सच्चे‑सचेत रूप से अपनाया जाये। सामाजिक माध्यमों पर टिप्पणी करने वाले नागरिकों ने सूखा व्यंग्य करते हुए कहा, “अब जब कोटा तय हो गया, तो आशा है कि अगले साल टेबल पर बैठकर ‘कोटा‑कैलकुलेटर’ चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”

आगे के महीनों में राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय को यह देखना होगा कि यह नई नियमावली कितनी प्रभावी रूप से लागू होती है, और क्या यह गोवा के मेडिकल aspirants को लंबी अवधि में वास्तविक अवसर प्रदान करती है। यदि सफलती से कार्यान्वित हुई, तो यह मॉडल अन्य राज्य‑स्तर की मेडिकल संस्थाओं के लिये भी मार्गदर्शक बन सकता है। अन्यथा, यह केवल एक और “बहुरूपी नीति” के रूप में इतिहास में दर्ज हो सकता है, जहाँ घोषणा के बाद जमीनी स्तर पर परिवर्तन की गति धुंधली ही रहे।

Published: May 8, 2026