गुड़गांव में किशोर द्वारा ई‑रिक्शा चलाने पर मालिक के खिलाफ FIR, जुविनाइल जस्टिस एक्ट लागू

गुड़गांव के एक व्यस्त व्यावसायिक नुक्कड़ पर दोपहर के समय एक किशोरकोईय (१६ वर्ष) को ई‑रिक्शा के ड्राइवर सीट पर बैठा पाया गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत रोक लगा कर स्थिति पर नियंत्रण किया और जांच शुरू की।

जांच के दौरान पता चला कि वाहन का पंजीकरण एवं स्वामित्व एक ३५ वर्षीय व्यापारी (नाम सार्वजनिक नहीं) के पास है, जिसने नाबालिग को ऊपर बैठाने की अनुमति दी थी। इस तथ्य को उजागर करने के बाद पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ दंडनीय सत्र में FIR दर्ज की, तथा नाबालिग को जुविनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट की धारा ३४ के तहत हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि ई‑रिक्शा के चालक के रूप में न्यूनतम आयु १८ वर्ष निर्धारित है और इस नियम की गंभीर उपेक्षा से न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। वाहन मालिक को यह जानकारी न दी जाने की शिकायत के साथ मालकी दस्तावेज़ और रेंटल एग्रीमेंट पेश करने का आदेश दिया गया।

गुड़गांव महानगर पालिका ने इस घटना पर प्रारम्भिक टिप्पणी देते हुए कहा कि वह ट्रैफिक प्रबंधन एवं सार्वजनिक परिवहन के नियमन को सख्ती से लागू करने के लिए “नई निगरानी प्रणाली” स्थापित करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, इस प्रकार की घटनाएँ यह प्रश्न उठाती हैं कि मौजूदा निरीक्षण तंत्र में कहाँ कमी रह गई, जिससे राइड‑शेयर प्लेटफ़ॉर्म और निजी ठेकेदारों को नाबालिग को ड्राइविंग का काम सौंपने की अनिच्छा नहीं रोक पाई।

स्थानीय नागरिक संगठनों ने भी इस पर टिप्पणी की। एक प्रतिनिधि ने कहा, “सड़कों पर तेज़ गति से चलने वाले वाहनों के बीच अब किशोर भी ड्राइवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का भी हनन है।” उन्होंने नगरपालिका से यह अनुरोध किया कि ई‑रिक्शा की लचीलापन को नहीं, बल्कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमित चेक‑पॉइंटस स्थापित किए जाएँ।

कुल मिलाकर यह मामला शहर के ट्रैफिक नियमों एवं नाबालिग संरक्षण के बीच के संतुलन को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि नियमों को कागज़ी तौर पर बनाना आसान है, पर उनका प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक जागरूकता तभी संभव है जब प्रशासन, वाहन मालिक और सामान्य जनता सभी एक साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाएँ।

Published: May 8, 2026