गुजरात में पेट्रोल‑डिज़ल की कमी, ईवी प्रोत्साहन से बिक्री में तेज़ी

राज्य के कई जिलों में अचानक बढ़ती पेट्रोल‑डिज़ल की कमी ने नागरिकों को अनावश्यक क्‍लांत कर दिया। स्थानीय पम्पों पर लम्बी कतारें, कीमतों में अचानक तीव्र उछाल और कुछ क्षेत्रों में अनुचित रैफ़लिंग की खबरें मीडिया पर छाई रही। कारणों में राष्ट्रीय स्तर पर रिफ़ाइनरी में रख‑रखाव, लॉजिस्टिक बाधाएँ तथा अनपेक्षित आयात‑संकट को मुख्य रूप से बताया गया।

परिस्थिति के प्रबंधन में नगर परिषदों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत ढीली रही। कुछ नगर पालिकाओं ने त्वरित ईंधन नियंत्रण उपायों जैसे बार‑बार डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल और प्राथमिकता‑आधारित रेशन का प्रयोग किया, परंतु वह अक्सर स्थानीय व्यापारियों और सवारी‑सहायकों के बीच असहमति का कारण बना। सार्वजनिक वाहनों के लिए सप्लाई सुनिश्चित करने के प्रयासों के बावजूद, आम नागरिकों को रोज़ाना फ़्यूल क्यू में घंटों बिताने पड़े।

इसी बीच, गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में खरीदारों को 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी, वैट में 5 % की छूट, तथा राज्य‑स्तरीय रजिस्ट्रेशन शुल्क में रियायत शामिल है। साथ ही, 2026‑2030 के बीच 2,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया, जिसे शहर‑व्यापी औद्योगिक पार्क और मॉल्स में प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रोत्साहन के प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगे। केवल दो महीनों में गुजरात में इलेक्ट्रिक दो‑पहिया और चार‑पहिया वाहनों की बिक्री में 38 % की वृद्धि दर्ज की गई। कई स्थानीय डीलरशिपों ने बताया कि कुछ ग्राहकों ने फ़्यूल की कमी को सीधा कारण मानकर ईवी बदलना तय किया। ऐसा कहा जा सकता है कि पेट्रोल‑डिज़ल की लम्बी कतारें अब चार्जिंग पोर्ट्स की लम्बी कतारों में बदल रही हैं—एक विडम्बना जो नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती।

हालाँकि, ईवी प्रोत्साहन योजना की पूर्णता अभी भी कई प्रश्न खड़े करती है। वर्तमान में स्थापित चार्जिंग नेटवर्क का कवरेज केवल 12 % शहरों में है, और अधिकांश स्टेशन उच्च गति चार्जिंग की बजाय धीमी टाइप‑2 विकल्प पर निर्भर हैं। इससे ग्रामीण एवं आयुर्विज्ञान‑संबंधी केंद्रों में ईवी उपयोग के लिए वास्तविक सहूलियत सीमित है। इसके अलावा, सब्सिडी पेमेन्ट में प्रशासनिक देरी ने कुछ खरीदारों को आधी राह में ही रोक दिया, जिससे योजना की कार्यकुशलता पर सवाल उठते हैं।

सारांश में कहा जाए तो, फ़्यूल की संकट ने नागरिकों को वैकल्पिक ऊर्जा के विकल्प की ओर धकेला, जबकि राज्य सरकार ने इस मौके को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया। परंतु, अधूरी चार्जिंग बुनियादी ढांचा, नौकरशाही की जटिलताएँ और नगर प्रशासन के अप्रभावी फ़्यूल नियंत्रण उपाय मिल कर एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। यदि ये चुनौतियां शीघ्र हल नहीं हुईं, तो आगामी ईवी बूम केवल एक अस्थायी राहत बन कर रह सकता है, न कि सतत् परिवहन समाधान।

Published: May 7, 2026