कोलकाता में चुनाव‑पश्चात दो हत्याएँ: टीएमसी एजेंट और बीजेपी कार्यकर्ता की मृत्यु

कोलकाता के दो अलग‑अलग क्षेत्रों में एक ही दिन दो अनसुलझी मौतें घटित हुईं, जो राज्य में राजनीतिक तनाव की गंभीरता को उजागर करती हैं। प्रथम घटना में बीलेघाटा के एक आवासीय घर में त्रिणामूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्थानीय प्रचारक को मारते हुए पाया गया। परिवार के सदस्यों ने कहा कि पीड़ित पर लगातार शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया था और उनका शव रक्तस्राव के कारण शीघ्र ही समाप्त हो गया। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, पर अभी तक किसी दोषी की पहचान नहीं हो पाई है।

दूसरी घटना नई टाउन के एक बस्ती में हुई, जहाँ एक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ता को त्रिणामूल समर्थकों के साथ एक पार्टी कार्यालय के अधिकार को लेकर तीव्र झगड़े के दौरान गोलीबारी में मौत का सामना करना पड़ा। स्थानीय पुलिस ने आक्रमण को रोकने में देरी दिखी, जिससे नागरिकों ने प्रशासन की तत्परता पर सवाल उठाए। द्वितीय पक्ष ने अपना बयान देते हुए कहा कि उन्होंने वैध पार्टी कार्यालय की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय अपनाए थे, जबकि प्रतिवादी पक्ष ने हिंसा को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम बताया।

इन दोनों मामलों में कोलकाता नगर निगम और राज्य पुलिस ने क्रमशः एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, परंतु शहर के सामान्य नागरिकों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि चुनाव‑पश्चात सुरक्षा व्यवस्था अस्थिर हो गई है। कई स्थानीय दुकानदारों और निवासी ने बताया कि गली‑गली में घबराहट फेल गई है; लोग सार्वजनिक स्थानों पर अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रह रहे हैं और अक्सर रात में बाहर निकलने से बचते हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि चुनाव‑पश्चात राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए न केवल त्वरित जांच बल्कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक है। वर्तमान में पुलिस ने कई गवाहों से बयान लेकर फॉरेन्सिक रिपोर्ट जारी करवाई है, परन्तु अधिरोहित आरोपों के कारण न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो सकती है। इस बीच, शहरी प्रशासन को अपने शहरी सुरक्षा परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त गश्त, CCTV कैमरों की स्थापिती और नागरिक शिकायत पोर्टल को सक्रिय करने की आवश्यकता है।

पार्टी प्रबंधन पक्षों से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने अनुयायियों को हिंसा से दूर रखने के लिए सार्वजनिक तौर पर शांति की पुकार करें। यह स्थिति न केवल दो परिवारों को शोक में उतारी है, बल्कि कोलकाता के प्रशासनिक कार्यों की विश्वसनीयता पर भी धुंधला पड़ाव लाया है। स्थानीय नियामकों के लिए यह परीक्षण का समय है कि वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लोकतांत्रिक बहस में बदलें, न कि घातक टकराव में।

Published: May 6, 2026