कांग्रेस का आरोप: शिक्षा मंत्री से जुड़े हिंदुस्तान स्काउट में वित्तीय अनियमितताएँ

राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपने प्रमुख कार्यकर्ता को बुलाकर राज्य के शिक्षा मंत्री और उनकी संस्था हिंदुस्तान स्काउट से जुड़ी वित्तीय लेन‑देनों में अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक, स्काउट कैलेंडर के तहत सरकार द्वारा आवंटित अनुदान का एक बड़ा हिस्सा बिना उचित दस्तावेज़ीकरण के पुनः वितरित किया गया है, जिससे सार्वजनिक धन की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

हिंदुस्तान स्काउट, जो प्राथमिक और मध्यवर्ती शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क पाठ्यक्रम तथा स्काउटिंग कार्यक्रम चलाता है, को पिछले दो वर्षों में केन्द्र व राज्य से कुल १५ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई थी। विपक्ष के बयान में कहा गया कि इन निधियों में से लगभग ४ करोड़ रुपये के उपयोग की पुष्टि नहीं हो पाई है, जबकि वही राशि कई प्रोजेक्ट्स में ‘विलंबित’ या ‘अधूरा’ बताई जा रही है।

विरोधी दल ने यह भी उजागर किया कि शिक्षा मंत्रालय के कुछ उच्चाधिकारियों ने इस संस्था के बोर्ड में अपनी पहचान छिपा रखी है, जिससे हितों के टकराव के मुद्दे और स्पष्ट होते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मध्यस्थ ऑडिट के साथ-साथ एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को नियुक्त करने की मांग की है, ताकि धन के वास्तविक प्रवाह का पता चल सके।

इन आरोपों के प्रत्युत्तर में शिक्षा मंत्री ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “धन के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को हम सहन नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने तत्काल एक विस्तृत लेखा‑जांच शुरू कर दी है और यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि सभी शैक्षिक संस्थाओं को आवश्यक नियामक मानकों का पालन करना अनिवार्य है, और इस मामले में भी वही प्रक्रिया लागू होगी।

स्थानीय प्रशासन ने समानांतर रूप से एक स्वतंत्र लेखा ऑडिट का आदेश दिया है, जिससे सभी लेन‑देनों की सटीकता की पुष्टि की जाएगी। इस बीच, हिंदुस्तान स्काउट के अभिभावकों और छात्रों ने यह जताया कि वे इस विवाद के कारण शैक्षणिक कार्यक्रमों में बाधा नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि निधियों का उपयोग स्पष्ट और लाभकारी हो।

यदि जांच में अनियमितताएँ सिद्ध होती हैं, तो यह न केवल राज्य के शिक्षा बजट को छायित करेगा, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता के प्रति नागरिक विश्वास को गंभीर झटका दे सकता है। इस परिदृश्य में, “पैसा तो कहीं न कहीं पहुँचता ही है, लेकिन उम्मीद है कि वह अँधेरे में नहीं छिपेगा” – यह टिप्पणी कुछ नीति विश्लेषकों ने की, जो इस मुद्दे की निरंतर निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

Published: May 9, 2026