उत्तरी प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर को बनाना होगा ज्ञान का केंद्र

राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों—नोएडा‑गौलर नगर और मेरठ—में "डिफेन्स कॉरिडोर" के रूप में एक बड़े‑पैमाने के विकास योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत 12,000 एकड़ भूमि को समर्पित करके 15 रियल‑टाइम टेक्नोलॉजी पार्क, अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात है, जिससे क्षेत्र को ‘ज्ञान‑आधारित रक्षा हब’ में बदलने का लक्ष्य जगाया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस परियोजना में कुल 1.8 ट्रिलियन रुपए का निवेश होगा, जिसमें सिविल कार्य, सूचना‑प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा और कौशल‑विकास कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य के उद्योग‑उन्नति अधिकारी ने कहा कि इस कॉरिडोर को तैयार करके भारत के रक्षा उत्पादन में ‘आत्मनिर्भरता’ को तेज़ी दी जाएगी और विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता घटेगी।

परियोजना की प्रारंभिक चरणों में जमीन अधिग्रहण और रियायती मूल्य निर्धारण को लेकर स्थानीय निकायों के साथ कई झगड़े हुए। कई ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी भूमि का अधिग्रहण ‘तीव्र गति’ से हो रहा है, जबकि पर्याप्त पुनर्वास पैकेज अभी तय नहीं हुआ है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले बड़े उद्योगीय प्रोजेक्ट्स में अक्सर वादा किए गए रोजगार का वास्तविक लाभ स्थानीय populace तक नहीं पहुंच पाया।

सरकार ने इसके समाधान के रूप में एक स्किल‑डिज़ाइन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जहाँ निकट भविष्य में 50,000 तक प्रशिक्षु को एयरोस्पेस, साइबर‑सुरक्षा और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में तैयार किया जाएगा। हालांकि, यह वादा निराशाजनक रूप से “कागज़ी” रह सकता है, क्योंकि उस पर लागू निगरानी प्रणाली अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है।

स्मार्ट‑सिटी पहल का हिस्सा बनकर इस कॉरिडोर में हाई‑स्पीड इंटरनेट, 5G डेटा‑सेंटर और जल संरक्षण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। अगर सब कुछ निर्धारित समय पर पूरा हो जाता है, तो अगले पाँच वर्षों में इस क्षेत्र से वार्षिक निर्यात में 30 प्रतिशत की वृद्धि की संभावनाएँ बनती हैं। लेकिन इतिहास ने सिखाया है कि "ज्ञान का केंद्र" अक्सर वही नाम रखता है, जबकि जमीन पर औसत गति से काम चलता रहता है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि रक्षा कॉरिडोर की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अधिकारी‑जन और स्थानीय समाज के बीच संवाद कितना पारदर्शी रहता है, और वादे किए गए लाभों को वास्तविक आंकड़ों में बदलने की प्रशासनिक क्षमता कितनी तेज़ है। अगर इस परियोजना में नियामक निकायों की सतर्कता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी दोनों मौजूद रहे, तो उत्तर प्रदेश को निश्चित ही राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में एक नया ज्ञान‑हब मिल सकता है।

Published: May 7, 2026