अकाल तालिब के संशोधन प्रस्ताव को एसजीपीसी ने खारिज, अमृतसर में नई अपवित्रता घटना से नगरपालिका पर बढ़ा दबाव

गुरुद्वारा प्रतिमुख ऐतिहासिक स्थल, अमृतसर — अतीत दोसायर के बाद, अमृतसर शहर में दो बड़े शंखध्वनि वाले मुद्दे फिर से आम जनजीवन में खलबली मचाते हैं। गुरुद्वारा अकाल तालिब ने अपनी सामाजिक‑धार्मिक संहिता में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसे सिंहसभा की प्रमुख संस्था सत्कार करन लाइफ (एसजीपीसी) ने आज के बहुमत वोट में निरस्त कर दिया। उसी दिन, शहर के एक और प्राचीन गुरुद्वारे में अपवित्रता की घटना सामने आई, जिससे स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नागरिक सुविधा विभाग पर निगरानी तेज़ हो गई।

एसजीपीसी के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रस्तावित परिवर्तन, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्यकाल और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल था, धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता था। गुस्से की बात यह नहीं है कि उन्होंने संशोधन को «विचाराधीन» ही नहीं माना, बल्कि इसे «धर्म-धारा के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध» भी ठहराया। इस निर्णय के बाद, कई स्थानीय राजनेता और नागरिक समूहों ने इसे ‘धर्म के नाम पर प्रशासनिक अड़चन’ के रूप में लेबले किया, जबकि शहर की नगरपालिका ने इस मुद्दे पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की।

इसी बीच, दावेश्वर जी के नाम से प्रसिद्ध एक गुरुद्वारे के मुख्य द्वार पर राक्षसी ग्रेफ़़िट और टूटे हुए ताबीज़ मिले। घटना के तुरंत बाद कुछ देर के लिए स्थानीय पुलिस ने सड़कों को बंद कर दिया, परंतु घटना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के अभाव को लेकर स्थानीय मीडिया ने तेज़ी से सवाल उठाए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह ‘एक व्यक्तिगत कार्य’ है, परंतु कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी अपवित्रता की घटनाएं केवल व्यक्तिगत दुरुपयोग नहीं, बल्कि लापरवाह सुरक्षा उपायों का परिणाम हैं।

नगर निगम की ओर से, सीएमओ (मुख्य नगर अधिकारी) ने कहा कि ‘सुरक्षा के मौजूदा तंत्र को अपडेट करने का काम चल रहा है, परन्तु बजट प्रतिबंध और प्रशासनिक गति में देरी ने इस प्रक्रिया को धीमा किया है’। इस पर वरिष्ठ नागरिकों ने टिप्पणी की, “हमारी गली के दो-तीन बँधे हुए लाइट पोस्ट वही पुराने ताले जैसे हैं—जिन्हें कभी नहीं खोलते, फिर भी कलियों की रोशनी बिखरती नहीं।” यह सूखा व्यंग्य नगर प्रबंधन की असफलताओं को उजागर करता है, जबकि यह भी संकेत देता है कि जनता को अब वास्तविक समाधान चाहिए, न कि कागज़ी वादे।

विपक्षी दलों ने इस अवसर पर एक साथ आवाज़ उठाते हुए, ‘स्थानीय प्रशासन को तत्काल विशेषज्ञ टीम की मदद से सभी प्रमुख पवित्र स्थलों का सर्वेक्षण कराना चाहिए’ कहा। उन्होंने यह भी कहा कि ‘जब तक अवैध सामग्री को हटाने के लिए उचित मशीनरी नहीं आनी, तब तक नागरिकों की भावना को ठीक किया नहीं जा सकता’। इस बीच, स्थानीय समुदाय के युवा समूहों ने स्वयंसेवी स्वर में सतर्कता बढ़ाने की पहल की, लेकिन यह स्पष्ट रहा कि बिना ठोस बजट समर्थन के यह प्रयास केवल सीमित प्रभाव डाला।

इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक संस्थानों के आंतरिक प्रबंधन में बदलाव और सार्वजनिक सुरक्षा की त्वरित प्रतिक्रिया दो अलग-अलग स्तरों पर एक ही प्रशासनिक प्रणाली के भीतर चल रही हैं। जबकि एसजीपीसी ने धार्मिक संहिता को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए, शहर की व्यवस्था ने एक ही दिन में दोहरी विफलता दिखायी—एक ‘संवैधानिक’ और दूसरी ‘सुरक्षा’ की। इन दो बिंदुओं को मिलाकर देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि नगर स्तर पर शासन एवं सुरक्षा के बीच तालमेल नहीं बना पाते।

अंत में, नागरिक संगठनों ने शहर के प्रबंधन को ‘स्थानीय स्तर पर शीघ्र और पारदर्शी योजना’ बनाने की मांग की, साथ ही पुलिस को ‘सुरक्षा प्रोटोकॉल को बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ने’ का निर्देश दिया। अगर यह मांगें पूरी न हुईं, तो अमृतसर के कई शहरी क्षेत्र में असंतोष की लहरें और तेज़ी से बढ़ने की संभावना है।

Published: May 5, 2026