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सुनहरा भविष्य: 2026 में सोना 1.6 लाख/10 ग्राम, चांदी 2.8 लाख/किग्रा तक पहुँचने की संभावना

विदेशी मुद्रा व कमोडिटीज़ विशेषज्ञ अभिलाष कोइक्करा ने कहा कि भारतीय बाजार में सोना और चांदी दोनों के लिए बुलिश (उन्नत) रुझान जारी रहेगा। इस अनुमान के पीछे कई मौद्रीक और नियामकीय कारक हैं, जिनका समग्र अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है।

मुद्रा नीति और महंगाई का प्रभाव

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछले तिमाही में मौद्रिक नीति को आसान नहीं माना, जबकि महंगाई दर अभी भी लक्षित स्तर के ऊपर बनी हुई है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स (FII) के व्याज दरों में वृद्धि के संकेत मिलते हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है। ऐसे माहौल में भौतिक धातु, विशेषकर सोना, को अक्सर महंगाई‑हेज (सुरक्षा) के रूप में देखा जाता है, जिससे उसकी माँग में निरंतर वृद्धि की संभावना बनती है।

रूपए की दिशा और आयात शुल्क

वर्तमान में रूपए की अस्थिरता, निर्यात‑आयात में निरंतर घाटा, और फॉरेक्स बाजार में सट्टा स्पेकुलेशन, सोने की कीमतों को ऊपर धकेलने वाले प्रमुख कारकों में से हैं। साथ ही, भारत में सोने और चांदी के आयात पर लगा कस्टम ड्यूटी (मूल्य पर 2 % से 4 % तक) एवं प्रीमियम, अंततः अंतिम ग्राहक मूल्य को प्रभावित करता है। यदि RBI एक अधिक सख्त मुद्रा नीतियों की ओर बढ़ता है, तो आयात लागत बढ़ेगी और बाजार में उच्च मूल्य को स्थिर रखने की संभावना बढ़ेगी।

वित्तीय बाजार और निवेशक व्यवहार

वित्तीय संस्थानों द्वारा लॉन्च किए जा रहे सोना‑ETF और सॉलिड गोल्ड बांड्स, छोटे‑मध्यम वर्ग के निवेशकों को भौतिक धातु से जोड़ने में मदद कर रहे हैं। हालांकि, इन्हें लेकर कुछ जोखिम भी हैं: यदि कीमतें अनुमानित स्तर से नीचे गिरती हैं, तो निवेशकों को पूंजी नुकसान झेलना पड़ेगा। अतः, वित्तीय सलाहकारों द्वारा पोर्टफोलियो में धातु तथा इक्विटी के संतुलन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है।

उपभोक्ता प्रभाव और नीति‑विरोधाभास

उच्च कीमतों का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ेगा, खासकर उन वर्गों पर जो शादी, शादियों और थाली में सोने की खरीदारी को सांस्कृतिक मानदंड मानते हैं। यदि कीमतें 1.6 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंचती हैं, तो पहले‑से‑बड़ी कीमतों के कारण उपभोक्ता खर्च में कमी और वैकल्पिक निवेश (जैसे रियल एस्टेट) की ओर रुझान बढ़ सकता है। यह स्थिति सरकारी के ‘सस्ती धातु’ के दावे के विपरीत होगी, जिससे नीति‑निर्माताओं पर उपभोक्ता हितों की रक्षा करने का दबाव बढ़ेगा।

नियामकीय ढांचा और भविष्य की अपेक्षाएँ

अब तक, भारतीय सरकार ने सोने‑चांदी के आयात पर कड़ाई नहीं बरती, जबकि बाजार में प्रीमियम की सीमा में तेजी से बदलाव देखा गया है। यदि भविष्य में आयात शुल्क में वृद्धि या रेट आयात नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं, तो market‑driven price hikes को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही, RBI का दर‑नियमितीकरण और विदेशी मुद्रा आरक्षण (FXR) का उपयोग, मौद्रिक स्फीति को सीमित करने में सहायक हो सकता है।

सारांश में, विशेषज्ञों द्वारा दर्शाए गए बुलिश ट्रेंड के बावजूद, निवेशकों और उपभोक्ताओं को कीमतों में संभावित उतार‑चढ़ाव, नियामकीय बदलाव, और मौद्रिक नीतियों के प्रभाव को सावधानी से देखना चाहिए। अल्प‑कालिक लाभ के पीछे दीर्घ‑कालिक वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देना ही विवेकपूर्ण कदम रहेगा।