मध्य-पूर्व में तनाव के बाद भी तेल कीमतें ऊँचे स्तर पर, भारत के आयात व महंगाई पर असर जारी

अमेरिका और ईरान के बीच शांति संधि पर हुए परीक्षण के बाद, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बैंचमार्क कीमतों में दो‑तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बशर्ते कीमतें पिछले सत्र में हासिल किए गए लाभों को बरबाद कर रही हैं, फिर भी तभी भी औसत स्तर 84 डॉलर पर डॉलर के आसपास स्थिर है, जो भारत के आयात बिल को उच्च बनाये रखने की संभावना को बढ़ाता है।

भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा तेल आयातक है; महीने‑दर‑महिना आयात खर्च लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचता है। जब तेल की कीमतें 80 डॉलर/बैरल से ऊपर रहती हैं, तो दो‑तीन प्रतिशत की गिरावट भी दुर्लभ राहत नहीं देती। भारतीय रिफ़ाइनरी कंपनियों की मार्जिन में बदलाव आ रहा है, जबकि पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कच्चे माल की लागत स्थिर रहिती है, जिससे लाभप्रदता पर मिश्रित प्रभाव पड़ रहा है।

उच्च तेल मूल्यों का प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता स्तर पर भी झलकता है। महंगाई के मुख्य घटक में ईंधन की कीमतें लगभग 4‑5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि लाती हैं, जो फूड‑कोस्ट‑इंडेक्स को बढ़ाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को अब स्पष्ट नीति‑दिशा तय करनी होगी, क्योंकि मौद्रिक सिचुएशन पहले से ही महंगाई लक्ष्य को छू रहा है, जबकि आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने की आवश्यकता भी बनी हुई है।

सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिये ईंधन पर सब्सिडी और वैट छूट जैसी अस्थायी उपायों को जारी रखा है, परन्तु इस प्रकार के कदमों की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्न उठते हैं। सब्सिडी की वित्तीय बोझ पिछले साल 2.1 % जीडीपी के बराबर थी; यदि तेल कीमतें फिर से बढ़ती हैं, तो फिस्कल दायित्व बढ़ेगा, जिससे विकास‑उन्मुख खर्चों पर प्रतिबंध लग सकता है।

नियामक दृष्टिकोण से, भारतीय ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार की मांग बढ़ रही है। ऊर्जा सुरक्षा के लिये बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों का अनुपात बढ़ाना, रणनीतिक तेल भंडार को सुदृढ़ करना, तथा वैकल्पिक ईंधन (जैसे एथेनॉल, बायोडीज़ल) के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये नीतिगत प्रावधान आवश्यक देखे जा रहे हैं। वर्तमान में, इस क्षेत्र में नियामकीय ढील का अभाव निवेशकों की दीर्घकालिक योजनाओं को बाधित कर रहा है।

बाजार की प्रतिक्रियाएँ भी मिश्रित हैं। ऊर्जा‑संबंधी स्टॉक्स में अस्थिरता बनी रही, जबकि बैंकिंग और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर ने महंगाई‑समीक्षित लाभ की अपेक्षा को बनाए रखा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य‑पूर्व में तनाव दोबारा हताशा की राह पकड़े तो तेल कीमतें दो-अंकीय गिरावट के बाद फिर से तेज़ी से ऊपर जा सकती हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्यात‑संकुल, उपभोक्ता महंगाई और वित्तीय स्थिरता पर दोबारा दबाव पड़ सकता है।

Published: May 6, 2026