भारत ने 2024 में रेमिटेंस में विश्व‑शृंखला का शिखर छुआ, $137 अरब का रिकॉर्ड प्रवाह

विदेशी कार्यरत 1.9 कोड़ भारतीयों ने 2024 में कुल $137 अरब (लगभग ₹11.4 हजार अरब) की निजी धनराशि भारत में भेजी, जिससे देश विश्व रेमिटेंस मानचित्र पर प्रथम स्थान पर स्थापित हुआ। यह मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये कई महत्वपूर्ण प्रभाव दर्शाती है।

सबसे बड़े रेमिटेंस मार्ग संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब हैं, जहाँ भारतीय कार्यबल मुख्यतः तकनीकी, स्वास्थ्य‑सेवा और प्रबंधन क्षेत्रों में संलग्न है। इन श्रेणियों की उच्च आय तथा लगातार बढ़ती विदेशियों की संख्या ने विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे भुगतान घाटे को कम करने में सहायता मिली। रिज़र्व बैंक ने इस प्रवाह को ‘वर्तमान खाते की सुदृढ़ता’ के रूप में मान्यता दी और मौद्रिक नीति में थोड़ा अधिक लचीलापन प्रदान किया।

वित्तीय बाजारों में रेमिटेंस का असर स्पष्ट है। बैंकों के विदेशी मुद्रा जमा में वृद्धि होने से बचत दर और जमा पर ब्याज दर दोनों पर स्थिरता आई। साथ ही, रेमिटेन्स के माध्यम से वितरित निधि अक्सर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्चों में लगती है, जिससे मध्यम वर्ग की उपभोग क्षमता में वृद्धि होती है और आर्थिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) और उपभोक्ता वित्तीय संस्थाओं को इन निधियों से मिलने वाले स्वरूपण को लेकर संभावित लाभ दिख रहा है।

हालाँकि, नीति‑निर्माताओं को इस रिकॉर्ड प्रवाह के साथ जुड़ी नियामक चुनौतियों को भी हल करना होगा। रेमिटेंस की तेज गति के कारण विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत पारदर्शिता एवं एंटी‑मैनी‑लॉण्डरिंग (AML) मानकों के पालन में अंतराल दिखाई देता है। कई छोटे एवं गैर‑बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा अर्ध‑अनौपचारिक चैनलों से धन हस्तांतरण किया जाता है, जिससे सार्वजनिक फाइनेंस को जोखिम में डालने की संभावना बनी रहती है। इस संदर्भ में, सरकार को व्यवस्थित निरीक्षण एवं अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुदृढ़ करना चाहिए।

विदेशी कार्यबल के बाहर निकलने से जुड़ी ‘ब्रेन ड्रेन’ की चिंता भी बनी रहती है। जबकि रेमिटेंस देश की आय में योगदान देती है, अत्यधिक कुशल कर्मियों का निरंतर बहिर्वाह दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है। इस दिशा में, केवल प्रोत्साहन उपायों (जैसे NRI निवेश हेतु कर छूट) पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि घरेलू नौकरियों की गुणवत्ता एवं अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश को बढ़ाकर प्रतिभा को देश में बनाए रखने की रणनीति की आवश्यकता है।

कंपनी पक्ष से, भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियां (MNC) अपनी विदेशी कर्मचारियों को भारत वापस लाने के लिए ‘पुनःस्थापना लाभ’ के तहत विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनाएँ चला रही हैं। परन्तु कुछ मामलों में इन पहलों की लागू करने की प्रक्रिया में देरी और पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है, जिससे लाभार्थियों के बीच असंतोष उत्पन्न हो रहा है। इस ओर, नियामक प्राधिकरणों को कॉर्पोरेट जवाबदेही को सुदृढ़ करने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।

उपभोक्ता स्तर पर, रेमिटेंस की बढ़ती मात्रा के साथ घरेलू वस्तु‑सेवा बाजार में मांग में विस्तार देखा गया। विशेषकर खाद्य, कपड़े और गैजेट्स जैसे आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि हुई है, जिससे छोटे विक्रेताओं को आर्थिक लाभ मिला। फिर भी, यदि रेमिटेंस प्रवाह में अस्थिरता आई तो इन वर्गों की खर्च करने की शक्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे आर्थिक असमानता में वृद्धि की संभावना रहती है।

संक्षेप में, 2024 का रिकॉर्ड रेमिटेंस प्रवाह भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति को मजबूती प्रदान करता है, उपभोग एवं निवेश को प्रोत्साहित करता है, तथा वित्तीय प्रणाली में नई ऊर्जा लाता है। साथ ही, नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने, प्रतिभा प्रतिधारण पर समग्र रणनीति बनाने और कॉर्पोरेट जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता स्पष्ट है, ताकि इस आर्थिक boon को सतत और समावेशी विकास में परिवर्तित किया जा सके।

Published: May 7, 2026