तीव्र युद्ध‑उत्पन्न उग्रता से तेल बाजार में तरलता घटती, भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव

संयुक्त राज्य और ईरान के बीच दोहरे सैन्य टकराव के आरम्भ के बाद वैश्विक तेल बाजार में तरलता तेज़ी से घटने लगी है। बेंट क्रूड जैसी प्रमुख बेंचमार्क में ट्रेडिंग वॉल्यूम में 45 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न हुई।

ब्याज‑ब्यापारी एवं हेज फंडों के बड़े हिस्से ने जोखिम को टालते हुए बाजार से बाहर निकलना चुना, जिससे स्प्रेड में वृद्धि और बिड‑आस्क अंतर में बड़ा चक्रवृद्धि असर देखा गया। परिणामस्वरूप, इस महीने में बेंट क्रूड की कीमतें 30 प्रतिशत से अधिक उतार‑चढ़ाव कर रही हैं, जो कि पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक दैनिक आंदोलन है।

भारत के लिए यह विकसित होते तनाव का प्रतिकूल असर स्पष्ट है। विश्व के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक होने के नाते, भारत लगभग 80 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार से करता है। तरलता के अभाव में कीमतों के तेज़ी से बढ़ने से आयात बिल में अनुमानित 2.5 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त लागत जुड़ सकती है, जिससे मौजूदा व्यापार घाटा और बढ़ेगा। महँगी हुई पेट्रोल, डीजल और केरोसीन की कीमतें सीधे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को प्रभावित कर रही हैं; पिछले महीने में ऊर्जा‑सेवा समूह में 0.7 प्रतिशत की अतिरिक्त महँगाई दर्ज हुई, जो कि महँगाई लक्ष्य के भीतर के दबाव को बढ़ा रही है।

वित्तीय बाज़ार भी इस अस्थिरता से जूझ रहा है। भारत में तेल‑संबंधित फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और विकल्पों (MCX) का ट्रेडिंग वॉल्यूम अब 30 प्रतिशत से कम रहा, जिससे कई बड़े उद्योग, विशेषकर रिफायनर, एरोलाइन और लॉजिस्टिक कंपनियों की हेजिंग क्षमता घट गई है। इस पर रिवाइन बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों ने जोखिम‑वज़न में वृद्धि की चेतावनी जारी की, जिससे क्रेडिट उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है।

नियामक संस्थाओं, विशेषकर भारतीय सेंट्रल बैंक (RBI) और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) को अब बाजार में तरलता पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। MCX पर बाजार‑निर्माताओं (मार्केट मेकर) की संख्याबद्ध कमी और मार्जिन‑आवश्यकताओं में लचीलापन न होने से तरलता‑संकट गहरा हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रणनीतिक तेल भंडार का त्वरित रिलीज़, पेट्रोलियम उत्पादों पर कर‑छूट में समयबद्ध सुधार तथा आर्थिक नीति में जोखिम‑आधारित हेजिंग को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

हालांकि, सरकार द्वारा देर से आयात सीमा शुल्क में छूट और सब्सिडी योजना के पुनःसमीक्षा का प्रस्ताव अक्सर नीति‑विरोधाभास की आलोचना का शिकार रहा है। जब तक बाजार‑भरी अस्थिरता को कम करने के ठोस उपाय नहीं किए जाते, उपभोक्ता वर्ग को महँगी ईंधन कीमतों और उच्च जीवन‑यापन लागत का सामना करना पड़ेगा, और उद्योगों को संचालन‑जोखिम व लाभ‑घटाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

संक्षेप में, US‑Iran युद्ध से उत्पन्न तेल‑बाजार तरलता में गिरावट न केवल वैश्विक मूल्य मानकों को अस्थिर कर रही है, बल्कि भारत की आयात‑भारी अर्थव्यवस्था, महँगाई नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रही है। बाजार‑गहन समाधान, नियामक लचीलापन और समयबद्ध नीति‑हस्तक्षेप ही इस तनाव को न्यूनतम करने के प्रमुख उपाय बनेंगे।

Published: May 7, 2026