एसबीआई कर्मचारियों ने 25-26 मई को हड़ताल का फैसला, मुख्य माँगें और बैंकिंग सेवाओं पर संभावित असर

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) के कर्मचारियों ने 25‑26 मई को हड़ताल करने का निर्णय लिया है। लगभग 2.5 लाख शाखा‑स्तर कर्मचारी, जिसके साथ लगभग 30 % कार्य‑समय अनुबंध कर्मचारियों का भी समावेश है, वेतन वृद्धि, कार्य‑स्थल सुरक्षा, अनुबंध कर्मियों के रोजगार संरक्षण और ग्रिवांस‑रेड्रेसल सिस्टम में सुधार की माँग कर रहे हैं।

संघों का कहना है कि पिछले वर्ष 10 % वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रोका गया, जबकि महंगी जीवन‑यापन लागत और एचआरए के बदलते मानकों ने कर्मचारियों के लिए आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। इसके अलावा, कई शाखाओं में मौजूदा पावर‑बैक‑अप और एचवीएसी सिस्टम की खराबी ने कार्य‑पर्यावरण को ख़राब किया है, जिससे आगे के सुधार की मांग तेज़ हुई।

एसबीआई की मैनेजमेंट ने बताया है कि वे इस हड़ताल को सीमित रखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कोर बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल एप) और एटीएम नेटवर्क देश‑व्यापी तौर पर चालू रहेँगे, जबकि शाखा‑स्तर के काउंटर सेवाएँ, नकद निकासी और नई खाता‑खोलने की प्रक्रियाएँ अस्थायी रूप से बाधित हो सकती हैं।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने इस पर “अनिवार्य सेवाओं की निरंतरता” की दिशा‑निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें बैंक के बैक‑ऑफ़िस तथा भुगतान‑सम्बन्धी प्रणाली को अस्थायी व्यवधान से बचाना अनिवार्य कहा गया है। RBI ने कहा कि यदि हड़ताल से व्यापक वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न होता है, तो नियामक हस्तक्षेप संभव है।

आर्थिक दृष्टिकोण से देखता जाए तो एसबीआई की शाखा बंदी से दैनिक नकद निकासी, स्थानीय व्यापारिक लेन‑देनों और लघु‑उधार वितरण में ठहराव पैदा हो सकता है। अनुमानित रूप से, दो‑तीन दिनों में खुदरा जमा और ऋण प्रवाह में 0.4‑0.6 % की गिरावट आ सकती है, जिससे जीडीपी की मासिक वृद्धि दर पर मामूली दबाव पड़ेगा। हालांकि, डिजिटल लेन‑देन में 70 % से अधिक हिस्सा है, इसलिए पूरी वित्तीय प्रणाली पर अस्थायी प्रभाव सीमित रह सकता है।

नियामकीय और कॉर्पोरेट जवाबदेही के संदर्भ में यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि सार्वजनिक‑सेक्टर का उद्यम केवल आर्थिक आँकड़ों से नहीं, बल्कि कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के दायरे से भी मापा जाना चाहिए। यदि नीतिगत स्तर पर वेतन‑समीक्षा, कार्य‑स्थल सुरक्षा और अनुबंध कर्मियों का समावेश नहीं किया गया, तो भविष्य में इस तरह के व्यवधान दोहराए जा सकते हैं, जिससे वित्तीय उत्पादकता पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा।

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि 25‑26 मई को शाखा‑समापन की संभावना को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल विकल्पों (UPI, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग) का उपयोग करें और आवश्यक नकद निकासी की योजना पहले से बनाकर रखें। साथ ही, आवश्यक दस्तावेज़ और फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करके किसी भी देरी से बचा जा सकता है।

सभी पक्षों ने कहा है कि हड़ताल के पहले अंतिम वार्ता के अंत में समाधान निकाला जाना चाहिए, जिससे आर्थिक संचालन पर असर को न्यूनतम रखा जा सके और कर्मचारियों के दीर्घकालिक हित सुरक्षित रह सकें।

Published: May 8, 2026