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India to Raise Ethanol Blend in Petrol to 25% Amid West Asia Tensions

सऊदी अरब और इराक के बीच जारी तनाव के चलते भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति में बदलाव करने का संकेत दिया है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में इथेनॉल की मिश्रण दर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटे और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। यह कदम नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन के मिश्रण को तेज करने की व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसमें नई रिफाइनरी क्षमता का विस्तार और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।

आर्थिक दृष्टिकोण से 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रभाव बहुस्तरीय है। सबसे पहले, यह पेट्रोल की कुल आयात कीमत को दबाने की संभावना रखता है, क्योंकि इथेनॉल मुख्यतः मध्यम शक्कर और मक्का से निर्मित होता है, जो भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध है। इससे विदेशी मुद्रा बचत और व्यापार घाटे में कमी की उम्मीद है।

दूसरी ओर, इस नीति का सीधा लाभ शक्कर निर्माताओं और कृषि क्षेत्र को मिलेगा। इथेनॉल की बढ़ती माँग के लिए नई फसल योजना, सिंचन सुविधा और भंडारण इंफ़्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, जिससे ग्रामीण रोजगार और फसल‑आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, यदि आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन या मूल्य अस्थिरता उत्पन्न होती है, तो शक्कर की कीमतों में उछाल और किसानों की आय में अनिश्चितता भी पैदा हो सकती है।

रेफ़ाइनरियों को मौजूदा बुनियादी ढाँचे में संशोधन करना पड़ेगा। एथेनॉल‑ब्लेंडिंग के लिए अतिरिक्त अल्कोहल टैंक, डिस्टिलेशन यूनिट और नई गुणवत्ता‑नियंत्रण मानकों की आवश्यकता होगी। नियामक एजेंसियाँ अभी तक इस प्रक्रिया के लिए विस्तृत समय‑सारिणी और लागत‑भरणी का निर्धारण नहीं कर पाई हैं, जिससे निजी कंपनीयों के लिए नियामक अनिश्चितता और पूंजी लागत में वृद्धि का खतरा है।

उपभोक्ताओं पर भी असर देखा जाएगा। बिनाअधिक मूल्य वृद्धि के साथ इथेनॉल‑ब्लेंडेड पेट्रोल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना नीति निर्माताओं की प्रमुख चुनौती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बिना स्पष्ट मूल्य नियंत्रण और गुणवत्ता मानकों के, उच्च इथेनॉल मिश्रण से इंजन का प्रदर्शन या ईंधन दक्षता प्रभावित हो सकती है, जिससे वाहन मालिकों को अतिरिक्त रखरखाव खर्च उठाना पड़ सकता है।

सार्वभौमिक रूप से, 25% इथेनॉल मिश्रण भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो को विविध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, परन्तु इसका सफल कार्यान्वयन नियामक स्पष्टता, नीतिगत निरंतरता और उद्योग‑उपभोक्ता संवाद पर निर्भर करेगा। सरकार को इसके लिए सब्सिडी‑ड्रiven मॉडल, आपूर्ति‑सुरक्षा नीतियों और उपभोक्ता‑उपलब्धता के बीच संतुलन बनाते हुए पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनानी होगी।

Published: May 9, 2026